बैशाख २६ गतेको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले तीन दिनभित्र बहुमतका आधारमा नाम पेश गर्न दलहरुलाई समयसीमा दिएकी थिइन् । अन्तिम समयसम्म पनि जनमोर्चाका तीन जना सांसदको हस्ताक्षर नपुगेपछि दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गर्दै निवेदन पेश गरिएको थियो ।
जनमोर्चाका बाग्लुंगका सांसद कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि जनमोर्चाले संसदीय दलको सचेतकबाट हटाएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको थियो । तर उनलाई सांसद पदबाटै नहटाइएपछि गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेको हो ।
जनमोर्चाले अन्तिम समयसम्म थापाको हस्ताक्षर गराउने भन्दै नामावली लगे पनि उनी त्यसअघि नै गाउँ फर्किएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले आफूलाई माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको गरी ३१ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित प्रदेश कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनको दाबी गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद थापासहित अर्को सांसद खिमबिक्रम शाहीले पनि आफू विपक्षी गठबन्धनमा नभई तटस्थ रहेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले ३१ जनाको हस्ताक्षर नपुगेको र चारै दलको आधिकारीक पत्र पनि नआएको भन्दै गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै अब गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
