एनआरएनएमा पन्त र शर्माको एक बर्ष : पूर्ण असफल भएको विश्लेषकहरुको विश्लेषण

लण्डन । विवाद नै विवादमा रुमलिएको गैरआवासीय नेपाली संघ अध्यक्ष कुमार पन्त र हेमराज शर्माले  नेतृत्व लिएको करीव १३ महिनालाई हेर्ने हो भने १४ असफलताहरु हात पारिसकेका छन् ।

१७ बर्षदेखि सबै नेपालीको साझा संगठनका रुपमा हुर्किदै गएको नेपाली डायस्पोराको चौतारी एनआरएनएलाई असफल संस्था घोषणा गर्न मात्र वाँकी रहेको एनआरएनएका विश्लेषकहरु बताउछन् ।

१. प्रवासका राजनीतिक संघ संस्थासँग विग्रदो सम्बन्ध : एनआरएनए अभियानमा जोडिने धेरै अभियन्ताहरुमध्ये अधिकांश राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट आएका छन् । उनीहरुको विद्वता, नेपाली राजनीतिकर्मीसँगको सम्बन्धलाई हाम्रा हक अधिकार र सम्पत्ति सुरक्षाका विषय नागरिकता निरन्तरतालाई जोडनु पर्नेमा वर्तमान अध्यक्षले सार्वजनिक समारोहमा गाली गर्दै हिडनु खेदजनक छ ।

कुनै पनि राजनीति पृष्ठभुमिका मानिसहरु यो अभियानमा जोडन पाउने यो साझा चौतारी हो । एनआरएनएका अग्रजहरु नेताका घरघर धाउने अनि आफ्नो प्रतिकुल अवस्था आउने वित्तिकै निर्वाचन पद्धति सच्याउने नाममा प्रवासस्थित कुनै पनि दलहरुका संघ संगठनलाई बाहेक गर्न खोज्नु नेतृत्वको ठुलो कमजोरी हो ।
एनआरएनएको निर्वाचन पद्धति परिवर्तन गर्नेबारे संघभित्र व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । नराम्रो भए सच्याउनु पर्छ । राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा फैलाउने अभिव्यक्तिले एनआरएनएलाई थप विवादमा लगेको छ । यसले भावी दिनमा नेपालसँगको राजनीतिक सम्बन्ध विगार्ने निश्चित छ ।

२. प्रविधिमा काम भन्दा हल्ला बढी ः गैरआवासीय नेपाली संघलाई युग सुहाउँदो प्रविधिमा लैजान स्मार्ट एनआरएनए बनाउने हल्ला गरिएर अनुसारको काम हुन सकेको छैन । जुम प्रविधि एनआरएनएको स्मार्ट एनआरएनएमा पर्दैन । तर, यहाँ त जुम प्रविधि नै स्मार्ट एनआरएनएको पहिलो उपलब्धि जसरी एकपक्षीय हल्ला गराइएको छ । यो त कोभिड १९ को चपेटासंगै विश्वभर लोकप्रिय एउटा नयाँ प्रविधि हो । त्यसलाई सवैले प्रयोग गरिरहेका छन । बरु जुम प्रविधि अपनाउँदा एनआरएनए सदस्यहरुले पर्याप्त बोल्न नपाएको, संस्थापन पक्षले फरक विचार राख्नेको माइक बन्द गरिदिएको, जुम बैठकबाट निकालिदिएको र जुममा प्रवेश नै नदिएको जस्ता घटना विभिन्न क्षेत्रीय सम्मेलनमा देखिए । जुम प्रविधिबाट गरिएका कार्यक्रमहरु वा बैठकहरु प्राय काम नलाग्ने भए । जुम प्रविधि संस्थापन पक्षका लागि भने निकै फलदायी देखियो । किनकी धेरै छलफल गर्न समय छैन भन्दै माइक बन्द गर्ने, जुमबाट निकाल्ने कामले आफ्ना एजेण्डाहरु विना विस्तृत छलफल पारित गराउन सफल भए । आउँदो विशेष महाधिवेशनमा पनि संस्थापन पक्षले त्यस्तै रणनीति अपनाउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ।

३. प्रशासनिक हस्तक्षेप ः गैरआवासीय नेपाली संघको आन्तरिक प्रशासनलाई समेत चुस्त पार्ने अभियानका नाममा आफ्नो नजिकका मानिसलाई भर्ति गर्ने काम अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्मा गरेका छन । कार्यालय संचालनको मुख्य जिम्मेवारी लिएका महासचिव शर्माले अवकास हुन लागेका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडीलाई अर्को कार्यकारी अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गराए । स्वयं कार्यकारी अधिकृत रहेका दवाडीको कार्यकाल सकिएपछि म्याद पुन थप नगरेपछि अवकास पाए । महासचिव शर्माले एक कर्मचारी हटाउन अर्को कर्मचारीलाई प्रयोग गरेपछि दुई कार्यकारी अधिकृतबीच विवाद उत्पन्न भएको यथार्थ सवै सामु छर्लङ छ । अहिलेका कार्यकारी अधिकृत राजेश रानालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिएर महासचिव शर्माले कर्मचारी माथि हस्तक्षेप गरि स्वतन्त्र रुपमा कार्यालय संचालन हुन दिएका छैनन् ।

४. आर्थिक असफलता ः संघका मुख्य परियोजना मध्येका लाप्राक नमुनावस्ती, एनआरएनए भवन लगायतको हिसाब किताब पारदर्शी नभएको भन्दै प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाए पछि सो प्रतिवेदन नवौं सम्मेलनमा पारित भएन । जसका कारण संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले एक उच्चस्तरीय आन्तरिक आर्थिक छानवीन (डीडीए) समिति गठन गर्नु पर्यो । तर, ति परियोजनाहरु संचालन भैरहदा वर्तमान अध्यक्ष पन्त दुई पटक उपाध्यक्ष र एक पटक महासचिवमा रुपमा कार्यरत थिए । उनी आफै कार्यसमितिमा बस्दा आर्थिक पारदर्शिताका बारेमा एक शव्द पनि नवोल्ने र अध्यक्ष भएपछि एकाएक सुधार गर्ने भन्ने कुरा भ्रम छर्ने काम हो । अध्यक्ष पन्तले आफ्नो संलग्नतामै आर्थिक अपारदर्शिता भएको स्वीकार गरेर सुधारका लागि सवैसँग विस्तृत छलफल अघि बढाए भने आगामी दिनमा आर्थिक पारदर्शिता तर्फ संघ जाने निश्चित छ ।

५. एनआरएनएद्वरा आइएलओको पैसा दुरुपयोग ः नेपाली श्रमिकहरुको सहयोगका लागि राष्ट्रसंघ अन्तरगत आईएलओबाट पाँच करोड सहयोग पाएको संघले सार्वजनिक विज्ञप्ती मार्फत जारी गर्यो । त्यो कहाँ र कसरी खर्च भयो अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रसंघले विश्वभरका शरणार्थीहरुलाई पनि यस्ता प्रकृतिका रकमहरु खर्च गर्ने गर्छ । मध्यपुर्वका कुन कुन एनआरएनएहरुले के के काम गरेका छन् भन्ने विस्तत बिवरण आएको छैन । संघका आएको रकम कोषाध्यक्ष वा सहकोषाध्यक्ष मार्फत सार्वजनिक हुनु पर्ने कुराहरु अन्य पदाधिकारीहरु मार्फत सार्वजनिक हुदा आश्चर्य लागेको छ । अर्को पाँच करोड रुपैयाँ आउन बाँकी रहेकोछ भनिएको छ । यो पनि कहाँ र कसरी खर्च गरिने हो भनेर सार्वजनिक भए विश्वभरका एनआरएनएले जानकारी पाउथे । तर, आर्थिक पारदर्शिताको बारेमा बोल्नेको मुख थुनिएको छ । जुममा माइक बन्द गरिएको छ । एकतर्फी रुपमा अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले गलत समाचार प्रवाह गरिरहेका छन् ।

६. कोरोना तथ्यांकमा भ्रम ः संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाको पहलमा संघले गैरआवासीय नेपाली स्वास्थ्य समितिले राम्रो काम गरेको छ । समितिले सम्मेलन मार्फत नेपाल कसरी कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न सक्छ भन्ने विषयमा विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपाल सरकारसँग साटेको थियो । यद्यपि नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी ग्रहण गरेको छ त्यो हामीले अहिले देखिरहेका छौं । विना तथ्यांक हचुवाको भरमा कोरोनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । जुन तथ्यांकले संघको विश्वासनीयता माथि प्रश्न उठेको छ ।

७. एक पक्षीय विज्ञहरुको भेला ः संघका महासचिव हेमराज शर्माले विगतदेखि नै यस्ता भेलाको संयोजन गर्दै आइरहेका छन् । यस पटक पनि नेपालमा विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरु अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज , हार्वर्डलगायत शैक्षिक संस्थानमा कार्यरत विभिन्न विषयका विज्ञहरुको भेला भयो । उनीहरुले आ–आफ्नो ज्ञान र सीप नेपाल समक्ष प्रस्तुत गरे । ति सम्मेलनका उपलव्धीहरु खासै देखिएनन् । त्यस्ता भेलाको सुझाब नेपाल सरकारले अहिले सम्म लागु गरेको छैन । नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर कुन बिषयमा नेपाल सरकारलाई ज्ञान चाहिएको हो त्यो बिषयमा भेला गर्नु पर्नेमा महासचिवले आफ्ना प्रशंसा गर्ने र निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र बोलाएर सम्मेलन गरे । उपस्थित हुने विज्ञहरुले ज्ञान सीप र क्षमताको बारेमा बताए । तर त्यो ज्ञान लिन सरकार तयार नभएपछि सम्मेलन बालुवामा पानी हाले सरह भयो । यसअघि पनि महासचिवले अमेरिका लगायत बिभिन्न मुलुकमा विज्ञ सम्मेलन गरेपनि कर्मकाण्डका लागि जस्तो मात्र देखिएको छ । सम्मेलनमा विदेशमा कृषि, हाइड्रो, विज्ञानप्रविधि, सञ्चार, रेललगायतका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई सुझाब दिएपनि फलदायी हुन देखिदैन ।

८. सूचनाको दुरुपयोग ःगैरआवासीय नेपाली संघले आफ्ना गतिविधीहरुलाई विश्वभर छरिएका आफ्ना सदस्यहरु समक्ष पुर्याउन सूचना संयन्त्रको प्रयोग गर्नु पर्नेमा व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । नेपाल सरकारले समेत पत्याएको र नेपालस्थित मिडियाहरुको सूचनाको केन्द्र बन्नु पर्ने ८२ मुलुकमा छरिएको संघले गलत सूचना प्रवाह गर्दा एनआरएनएलाई नै नपत्याउने स्थिति पैदा भएको छ ।व्यक्तिगत गुणगान र भजन मण्डलीका रुपमा डायस्पोराका मिडियालाई प्रयोग गरिएकाले संघप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ ।

१०. नेपालमा लगानी भित्र्याउने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति ः गैरआवासीय नेपाली संघले यसअघि घोषणा गरेको १० अर्ब लगानी स्वदेश भित्र्याउने कार्य स्थगित छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा रहेको लगानी समितिले जन्मभूमीमा कोरोना संकटका कारण लगानी ल्याउन नसकिने बारेमा स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारलाई गर्नुपर्नेमा भ्रमपुर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । कोरोना संकटका कारण विदेशस्थित अधिकंश नेपाली व्यवसायी हरुले कठिनाइ व्यहोरी रहेका बेला सरकारलाई गुमराहमा राख्ने काम भयो । कतिपय देशहरु लकडाउनमा पर्दै खुल्दै गरिरहेका छन । पर्यटन व्यवसाय प्राय ठप्प छ । सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानी गर्ने वातावरण अहिले छैन । विदेशमा बस्ने नेपालीहरु सामान्य जीवन यापनमा सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारलाई यथार्थ बुझाउनु पर्नेमा नेतृत्वले भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ।

१२. नागरिकता र सम्पत्ती अधिकारका लागि पहल कदमी हुन सकेन ःविदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता र आफ्नो सम्पत्तिका बारेमा संघले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर लविङ गर्नु पर्नेमा मौन छ । अहिलेको विधेयकले ३ पुस्तासम्मलाई मात्र नागरिकता निरन्तरताको कुरा गरेको छ । यसबारेमा पनि संघ मौन छ । एनआरएनएलाई राजनीति मुक्त बनाउने भन्दै चर्का भाषण गर्ने अर्को तर्फ तिनै राजनीतिक दलहरुसँग लविङ गर्नु पर्ने अवस्थाले नेतृत्वको दोहोरो चरित्र उदांगो पारेको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र हाल संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्वन्धी ऐनलाई आगामी संसदमार्फत् अनुमोदन गर्न सरकार समक्ष संघले आग्रह गरेको छ, जुन पर्याप्त छैन । विदेशी नागरिकता लिएका नेपालको हकहित र सम्पत्तीको ग्यारेन्टी गर्न गैरआवासीय नेपाली, सम्पत्तीको अधिकार र नागरिकतासम्वन्धी अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न संघले नेपाल सरकार समक्ष लिखित रुपमा आफ्ना सुझाव दिन बाहेक एक इन्च काम गरेको छैन ।

१३. एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग ः तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले प्रस्तुत गरेको भिजन २०२० लागू गर्ने भन्दै एमआर्ईएस सिस्टमलाई जवर्जस्ति केन्द्रबाट लाद्ने काम भैरहेको छ । एनआरएन हरु बसेको मुलुक अनुसार फरक फरक कानुन छन । ती कानुन संग सामन्जस्य हुने गरी केन्द्रलाई चाहिने निश्चित व्यक्तिगत सुचना मात्रै संकलन गर्नु पर्नेमा सवै व्यक्तिगत बिवरण संकलन गर्ने र ठुला व्यापारि (एयरवेज, होटल, ट्राभल्स) लाई विक्री गरेर डिस्काउन्ट दिने जस्ता अभिव्यक्ति स्वयं वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तबाट सार्वजनिक भैसकेपछि यो विवादित बिषयमा अझै बिस्तृत छलफल नगरि पारित गर्न खोज्नुले आगामी दिनमा एनआरएनएलाई थप विवादित बनाउने छ ।

१४. विभाजनको खतरा ः गत महिना संघको ७५ औं (अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद्) आईसीसी बैठकले बिशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्ती समेत सार्वजनिक गर्ने हैसियत राखेन । बैठकमा आइसीसी सदस्यहरुले छलफल माग गरि बोलिरहेदा अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले जुम बन्द गरेर आफ्ना पक्षका अनलाईन पोर्टलहरुलाई समाचार लेखाएर निर्णय भएको दावी गरे । तर अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी गराइएको छैन । जालझेल गरेर संस्था कब्जा गर्ने वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीले संघ विभाजनको दिशातर्फ अगाडी बढीरहेको जानकारहरु बताउंछन् ।