७ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हाे । अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ ।
अध्यादेशले बलात्कारको परिभाषालाई समेत संशोधन गर्दै जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको थियाे ।
बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ । न्युनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ । अध्यादेशमा कुनै नाबालिगमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।