कोरोना कहरमा अनलाइन कक्षा : दोहोरो मारमा अविभावकहरु

काठमाठौं, २८ असोज । कोरोना भाइरसले विश्व नै रोइरहेको बेलामा नेपालमा पनि त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन । २०७६ सालको माघमा नै पहिलो संक्रमित केस देखिएको भएता पनि संक्रमण झन् झन् बढ्दै गएकोले चैत ११ गतेदेखि लकडाउनको घोषणा भएपछि सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द भए ।

घोषित परीक्षा आइपुग्नै लाग्दा बन्दाबन्दी सुरु भएकोले परीक्षा सञ्चालन हुन सकेन र आन्तरिक मूल्यांकन तथा त्यस अघिका नतिजाको आधारमा एसईई को नतिजा निकाल्ने काम गरियो ।

कतिपय निजी विद्यालयहरुले बैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु गरे भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बैकल्पिक सिकाई सहजीकरण निर्देशिका जारी भएपछि असारबाट मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनलाइन कक्षा सुरु गरियो ।

तथापि देशभरी सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा भच्र्युअल् कक्षा सुरु हुनसकेको छैन । लामो समयसम्म विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकाहरुमा निराशापन आउनु स्वाभाविकै हो ।

तसर्थ यसलाई सम्बोधन गर्न अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।
तर, यस प्रकारको सिकाई प्रक्रियाको ब्यवस्थाले बालबालिका, अविभावक र शिक्षकलाई के कस्तो समस्यामा पारेको छ, भन्ने कुरा यस लेख मार्फत विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसमा खासगरेर निजी विद्यालयको सन्दर्भलाई बढी जोड दिइएको छ ।

विधार्थीको गुनासो :

विद्यालय नखुले पनि अनलाइन पठन पाठन चलिरहेकोमा विद्यार्थीहरु खुशी त छन् तर, उनीहरु दुखेसो र पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

‘असारदेखि अनलाइन कक्षा पढ्दै आएको छु । त्यही पनि बीच बीचमा बत्तिको लाइन गैरहन्छ । ल्यापटप तथा कम्प्युटर छैन । ममीको मोबाइलबाट पढ्छु । नेट स्लो भएर राम्रो बुझिदैन । जसोतसो समय बिताइरहेको छु’ गौशालाको एक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १० की छात्राले सुनाइन् ।

कलङ्कीस्थित एक विद्यालयका कक्षा ८ का छात्र भन्छन्, ‘हाम्रो डेरामा पहिला इन्टरनेटको सुबिधा थिएन । स्कुलले अनलाइन कक्षा चलाउने भनेपछि मात्रै घरबेटीलाई आदि पैसा तिर्ने गरी इन्टरनेटको सुबिधा मिलाइयो ।

बाबा मोबाइल बोकेर काममा जानुहुन्छ । केवल ममीको मोबाइलमा हामी दुई जना दाजु बहिनीले अनलाइन पढ्नु पर्छ । कहिले काही त बहिनी र मेरो कक्षा जुध्ने गर्छ । नेट एकदम स्लो छ । बेला बेला ह्यांग भइरहन्छ । दिक्क लाग्छ ।’

यि माथिका त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, काठमाडौंमा यस्तो छ भने दुर्गम स्थानको अवस्था झन् कत्ति दर्दनाक होला भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अविभावाकहरुले भोगेका समस्या

साँखुमा एक संस्था चलाएर ४५ जना बालबालिकाको अविभावक समेत बनेर बसेका अनि आफै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति युवराज थापा आफ्नो नाम समेत लेखिदिन आग्रह गर्दै तीतो यथार्थ सुनाउँछन्, ‘आफूले जन्माएको एउटा छोरो पढाउन समेत कोरोनाको समस्याले गाह्रो पारेको छ ।

विद्यालयले अनलाइन कक्षा भइरहेको बेला छोरालाई शुल्क तिर्न अविभावकलाई भन्नु भनेर निर्देशन दिएछ । यसले विद्यार्थीलाई मानसिक असर गरेको छ । संकटले गर्दा अविभावकलाई शुल्क तिर्नमा कठिनाई छ ।’

यसैगरी ‘कक्षा नौ मा पढ्ने आफ्नी छोरीलाई अनलाइन कक्षामै शुल्क बुझाइ हाल्नु भनेको सुनेपछि छोरीलाई मानसिक असर पर्न जाला भनेर बाध्यताबस फी बुझाइ दिएँ । विद्यालयले कुनै छुट दिएन । दुई घण्टा अनलाइन पढाएर पनि पूरै शुल्क लियो’ चाबहिलकी एक अविभावकले टेलिफोन वार्तामा सुनाइन् ।

शिक्षक-कर्मचारीको मर्का

असोज ३ गते यो कठिन परिस्थितिमा पनि टुंडिखेलमा तामझामकासाथ संविधान दिवस मनाउने काम भइरहेको थियो । सोही दिन पुरानो वानेश्वर चोकमा छिरबिरे अनि मैलो कुर्ता सुरुवालमा भेटिएकी अन्दाजी ३५ वर्षीया एक महिलाले मन्द मुस्कानसहित भनिन्, ‘म्याम काम खोजिदिनुस न ?’

दश बर्ष अघिदेखि कुनै निजी स्कुलमा आएका कारण निजले काम गरेको यो नजरले देखेको हुनाले ‘ल तपाईं त फलानो स्कुलमा काम गर्नु हुन्छ हैनर ?’ यति भन्न नभ्याउँदै आँखाभरी टिलपिल आँशु पारेर मुटुमा गाँठो पार्दै उनले भनिन्, ‘लकडाउन सुरु भएदेखि १३ हजार तलवमा जम्मा ६ हजार पाइएको थियो ।

असारदेखि त त्यो पनि पाइएको छैन । के गर्नु ? साह्रै गाह्रो प¥यो । त्यसैले कसैको घरमा लुगा धुने काम पाए नि हुन्थ्यो । डेरा भाडा तिर्न, दाल, चामल तथा तरकारीको जोहो गर्न र बच्चा पढाउन सारै दुःख भयो ।’

डेढ दशक भन्दा बढी आफूले पढाउने गरेको विद्यालयले बैशाख देखि नै अविभावकसंग अनलाइन कक्षाको पहिले जत्ति नै शुल्क धमाधम उठाए पनि आफूले भने ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएको पुरानो वानेश्वरस्थित एक विद्यालयको जिम्मेवार पदमा रहेकी एक शिक्षिकाले आफ्नो अनुभव सुनाइन् ।

‘त्यति तलवले घर भाडा, रासन, छोराछोरीको फी तिर्न निकै मुश्किल परेको’ गुनासो नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा उनले पोखिन् । यस्तै गुनासो छ बत्तीसपुतलीको एक निजी विद्यालयमा २० बर्ष देखि पढाउदै आएकी एक शिक्षिकाको पनि ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीले बैशाख देखि नै अनलाइन कक्षामा पढाउने काम गरेका हौँ । अविभावकसंग शुल्क उठाए पनि केवल ४० प्रतिशत मात्रै तलव पाइएको छ र त्यो पनि असार देखि त पाएको छैन ।’

तथापि लामो समय सेवा गरेको विद्यालयले त्यस्तो व्यवहार गरे पनि विद्यालयको माया र आफूले पढाएका विद्यार्थीले विदेशबाट समेत सम्झिने हुँदा उनीहरुको असाध्यै माया लाग्ने र परि आउँदा आफू स्वयंसेवकको रुपमा पनि काम गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले ब्यक्त गरिन् ।

निजी विद्यालयले देखाएको हर्कत

असोज ३ गते एक निजी विद्यालयले आयोजना गरेको जुम मिटिङमा अविभावक प्रतिनिधिको हैसियतमा सहभागी बन्ने मौका मिलेको थियो । प्रथम त्रैमासिक परिक्षा, क्यालेन्डर, बार्षिक गतिविधि आदि विषयबस्तु समाविष्ट बैठकको मुख्य एजेन्डा चै मासिक शुल्क नै थियो ।

तर त्यसमा न त चैत महिनाको शुल्क छुटको कुरा थियो न त अनलाइन कक्षाको शुल्कमा छुट नै । कत्ति पनि छुट नहुने कुरा विद्यालयको तर्फबाट आइसकेपछि केही अविभावकहरुले सरकारले पनि चैत्र महिनाको शुल्क नलिनु भनेको र कोरोना कहरको यस्तो असहज परिस्थितिमा केही घण्टा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर पूरा शुल्क लिन नमिल्ने जिकिर गरेँ ।

यही प्रसंगमा यो पंक्तिकारबाट पनि अविभावकको हैसियतमा २०७७ भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृत गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट जारी गरिएको बिद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुँदा ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमिजिम हुनेछ’ भनिएको हुनाले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने हैन र ? भन्ने प्रश्न राख्ने काम भयो ।

साथै, दिनमा जम्मा दुई घण्टा अनलाइन पढाएर पूरा शुल्क लिन मिल्छ र ? यो असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी छुट हुनुपर्ने हैन र ? जस्ता थप प्रश्नहरु गर्दा गर्दै बीचमै जंगिदै प्रबन्ध निर्देशक जस्तो पद पाएका व्यक्तिले भने, ‘सबै कुरा सरकारले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने छ र ? हामीलाई औंला ठड्याउने हैन, सहयोग गर्ने हो अविभावकले ।’

अविभावकका सामु विनित ढंगले प्रस्तुत हुनुको सट्टा उल्टै थर्काउने र आक्रोशित बनाउने कार्य पक्कै पनि शोभनीय छैन । आखिर अविभावकहरुकै आर्थिक योगदानबाट चलेका हुन् यस्ता निजी विद्यालयहरु ।

अविभावकको आक्रोसकै नतिजा हो बौद्ध इन्टरनेशनल स्कुलका अविभावकहरुले विद्यालयको हाताभित्र गइ कुर्सी हानाहान गरेको घटना । प्रिन्सिपल जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिलाई अविभावकले अपशब्द प्रहार गर्नु शोभनीय पक्कै थिएन । जे होस् अविभावकहरुले किन यस्तो गरे भन्ने बारेमा खोजी गरेर त्यसलाई सम्वोधन गर्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहको भूमिका

शुल्क निर्धारण बारे छलफल गर्न अविभावकहरु वडा कार्यालयमा डेलिगेसन जान समेत तयार भए । तर त्यही बेला नै ‘सम्बन्धित वडा कार्यालयको एक कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकाले अति आवश्यक सेवा बाहेक अरु सबै सेवा बन्द रहेको’ वडाको सूचना जारी भएको थाहा भयो ।

पछि फेरी वडामा आफ्ना समस्या बारे बताउँदा ‘शुल्कको बिषयमा वडामा जानकारी आएको छैन, महानगरले नै हेर्छ’ भन्ने जवाफ पाइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर भने भर्खरै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकाले कसैसंग भेटघाट गरेका छैनन् ।

पीडित अविभावकहरु आफ्नो समस्या बारे सुनुवाई हुने ठाउँ नभेटेपछि निराश भएका छन् । संघीय मन्त्रालय पन्छिनु र स्थानीय सरकार मौन बसेर रमिते बन्नु पक्कै राम्रो होइन । स्थानीय सरकारले यस बिषयमा शीघ्र निर्णय नगरी कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो भान भइरहेको छ ।

कतै ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भने झैँ त भएको हैन भन्ने सन्देह अविभावाकमा आसु उत्पन्न भएको छ ।

निष्कर्ष

विद्यालय बन्द भएको बेलामा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य सराहनीय छ । तर, संघीय सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिनु भन्दा पनि निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिने र दिनमा २÷३ घण्टा अनलाइन पढाएको भरमा पूरै मासिक शुल्क उठाउने कार्यले अविभावकहरुलाई आक्रोशित बनाएको छ ।

एकातिर अविभावकहरुलाई कोरोना विपत्तिको कारण आफ्नो रोजीरोटी गुमेकोले हातमुख जोर्न समेत धौ धौ भएको छ भने अर्कातिर आफ्ना छोराछोरी अनलाइन कक्षामा केही घण्टा सहभागी भए बापत पूरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताले पिरोलेको छ ।

ऋण लिएर इन्टरनेट जोड्नुपर्ने, थप मोबाइल तथा ल्यापटप किन्नुपर्ने भारको अतिरिक्त स–साना बालबालिकासंग अनलाइन कक्षाको अवधिभरसंगै बस्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । फी नतिरी बस्दा विद्यालयले अनलाइन कक्षामै बिद्यार्थीहरुलाई शुल्क बारे दबाब दिने गरेकाले उनीहरुमा मनोबैज्ञानिक असर पर्ला भनेर चिन्तित छन् अविभावकहरु ।

यसबाट दिनको घाम जत्तिकै छर्लंग हुन्छ की अविभावकहरु दोहोरो मारमा छन् । कोरोना कहर आउनु भन्दा अगाडिको सहज परिस्थितिमा आम अविभावकहरुले विद्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेकै थिए ।

तोकिएको स्टेशनरी पसलमै किताव किन्ने र तोकिएकै ठाउँबाट पोशाक लिने काम गरेकै थिए । एक हजार पर्नेलाई दुई हजार तिरेर विद्यालयकै कापी, कलम तथा अन्य शैक्षिक सामग्री किनी दिएकै हो ।

हाल यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि दुई घण्टा अनलाइनमा बालबालिकाहरुलाई भुलाएर अविभावकसँग भारी शुल्क असुल्नु र शिक्षक कर्मचारीलाई ३०–४० प्रतिशत मात्रै तलव दिने कार्य गरेर श्रम शोषण गर्नु पनि अमानवीयता हो ।

हप्ताको २÷३ पटक भाइभर वा म्यासेन्जरमा शुल्क बुझाउ भनेर ताकेता गर्ने र पूरै रकम असुल उपर गर्ने कार्यलाई ब्रह्मलुटको रुपमा लिन सकिन्छ जुन निन्दनीय छ ।

• न्युज 24