आज: ६ मंसिर २०८१, बिहीबार | Thu, 21, Nov, 2024

नेपाल प्रहरीमा डीआईजी थपिँदै, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्कियो

गोकर्णेश्वर खबर११ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:०२ मा प्रकाशित (४ साल अघि) २५८ पाठक संख्या

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी थप गर्न तयारी अघि बढाएको छ । गत २८ चैतमा डीआईजी संख्या कटौती गरेको सरकारले संख्या घटाएको चार महिनापछि फेरि पाँचवटा दरबन्दी थप्न तयारी अघि बढाएको हो । नेपाल प्रहरीमा हाल दुई डीआईजीको दरबन्दी भने रिक्त नै छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार डीआईजी थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको करिब एक महिना भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा डीआईजी दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सहमति भएपछि गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको ती अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयले डीआईजी थप गर्ने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न ओएनएम समितिसमेत बनाएको थियो । सो समितिले समेत डीआईजी संख्या थपको प्रस्ताव गरेको थियो । सो समितिमा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट डीआईजी प्रकाशजंग कार्कीसमेत सदस्य छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयबीच सहमति जुटेपछि सो संख्या प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रधान कार्यालयले महत्पूर्ण विभागमा डीआईजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्राविधिकतर्फ बाहेक हाल १४ जनाको संख्या रहेको डीआईजीबाट पाँच बढाएर १९ पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ बाहेक डीआईजीको दरबन्दी २६ थियो भने सरकारले एकैपटक गत चैतमा संख्या घटाएर १४ मा झारेको थियो । त्यसयता डीआईजी प्रमुख रहेका प्रहरी संगठनका कतिपय विभाग एसएसपीको भरमा चल्दै आएका छन ।

सरकारले डीआईजीको संख्या कटौती गर्दा बढुवाको मुखमा रहेका धेरै एसएसपी मर्कामा परेका थिए भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टिसमेत बढेको थियो । त्यसबखत गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीबीच पटकपटक भनाभनसमेत भएको थियो ।

पछिल्लोपटक संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम) गठन गरिएको थियो । हाल उनको अन्यत्र सरुवा भएपछि सो स्थानमा सहसचिव थानेश्वर गौतम छन् ।

नेपाल प्रहरीतर्फ डीआईजीले नेतृत्व गर्ने कार्यविभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, महिला तथा बालबालिका, लागूऔषध, मानव बेचविखन, साइबर ब्युरोलगायतका विभाग नेतृत्वविहीन छन् । हाल केही विभागलाई एआईजीको मातहत राखेर गाभिएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।