काठमाडौंमा कोरोना त्रास बढ्यो, सरकारी सेवा बन्द

ललितपुर । काठमाडौं उपत्यकामै कोरोना संक्रमणले सन्त्रास बढाएको छ । उपत्यकामा हालसम्म १ हजार १ सय ७९ जना संक्रमित भेटिएका छन् भने नौ जनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा संक्रमणको सन्त्रास बढेसँगै यहाँका सबै महानगरपालिका र नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिसकेका छन् । राजधानीमा नै सर्वसाधारण त्रसित बन्न पुगेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासहरू निरर्थक देखिएका छन् ।

संक्रमणका कारण काठमाडौंमा सात र ललितपुरमा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । सोमबार मात्रै काठमाडौंमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमण सन्त्रास बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २ महानगरपालिका र १६ नगरपालिकाले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले नगरपालिकाले दिने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फोरमकोे बैठकले सबै सेवा प्रवाह बन्द गर्नेलगायतका विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको टोखा नगरपालिका प्रमुुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यका जोखिमको क्षेत्र रहेको भन्दै भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘भीडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो ।’ बैठकले  उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई १५ भदौसम्म पुनः रोक लगाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) लाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

‘सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको पाइएको छ,’ टोखाका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गरेको पाइँदैन, यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । तसर्थ यसमा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

टोखाका प्रमुख अधिकारीका अनुसार बैठकमा कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा निर्बाध रूपमा सञ्चालन भएर मजदुरको दैनिक आवतजावत बढ्दा संक्रमणको जोखिम पनि बढेकाले त्यस्ता उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नवीकरणको म्याद यसअघि साउन मसान्तसम्म रहेको थियो ।  उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।