काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आठ वर्ष ६ महिना मात्र कैद सजाय हुने फैसला सुनाएपछि कोइराला गत बिहीबार जेलमुक्त भएका थिए।
संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ अनुरूप पुनरावलोकन हुने या नहुने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय हुनेछ।
सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश संलग्न हुनेछन्। सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पुनरावलोकनको निस्सा पाउने/नपाउने विषयमा प्रारम्भिक रूपमा निर्णय हुन्छ ।
पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाउन अनुमति दिने अवस्थालाई कानुनी भाषामा ‘निस्सा’ प्रदान गर्ने भनिन्छ।
सुनुवाइ हुने निश्चित भएपछि तीन न्यायाधीश संलग्न रहेको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिनेछ ।
फैसला उचित र जायज ठहरियो भने सुनुवाइ हुनेछैन । च्याम्बरमा हुने सुनुवाइमा पक्ष/विपक्षको बहस जरुरी हुँदैन।
पुनरावलोकनको प्रारम्भिक सुनुवाइ इजलासमा नभएर तीन न्यायाधीश संलग्न चेम्बरमा हेरिनेछ।