शुल्क उठाउन नपाएपछि निजी विद्यालयमा अनलाइन शिक्षा स्थगित

काठमाडौं । आफूखुशी शुल्क उठाउने स्थिति नभएको र सरकारबाट सहुलियत ऋण नपाइएको जनाउँदै निजी लगानीका विद्यालयले वैकल्पिक पद्धतिको अनलाइन कक्षा स्थगनको घोषणा गरेका छन् ।

ती विद्यालयले बन्दाबन्दी अन्त्य भई नियमित खुल्ने वातावरण नभएसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा आउँदो साउन १ गतेदेखि नै अनलाइन/अफलाइन, टेलिभिजन र रेडियो कक्षा तथा विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि बन्दको घोषणा गरेका हुन् । वैकल्पिक कक्षा बन्द भएपछि आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई बेतलबी घरबिदा दिने पनि जनाइएको छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन) ले विहीबार संयुक्त अपिल जारी गरी आफूहरुले माग पूरा नभएमा यही असार २२ गतेदेखि नै त्यस्ता कक्षा बन्दको चेतावनी दिएकामा कुनै सुनुवाई नभएकाले वैकल्पिक कक्षा बन्द हुने जनाएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा भने नियमितरुपमा वैकल्पिक माध्यमको पढाइ चलिरहनेछ ।

सरकारले यही असार १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा सबै विद्यालयमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कतिपय विद्यालयले सो अघि नै वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षा दिन थालेका थिए । अपिलमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपश्चात मात्र विद्यालयका प्रशासन खुल्ला हुने र विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भए पश्चातः अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमश भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण आर्थिक सङ्कट परेकाले बजेटबाटै सहुलियत ऋणसहितको प्याकेज अपेक्षा गरेका निजी लगानीका विद्यालय अनलाइन कक्षाबापत शुल्क लिन र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने सरकारको निर्देशनका कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

कतिपय विद्यालयले भने कायम शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई भर्ना गरेकामा अभिभावक र विद्यार्थी सङ्गठनबाट आपत्ति जनाइएको थियो भने सरकारले कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो ।

आर्थिक आय नहुँदा शिक्षक र कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बैंकको व्याज, बिजुली, इन्टरनेट र प्रशासनिकलगायतका रकम तिर्न नसकिएको निजी विद्यालयको गुनासो छ । हाल देशभर छ हजार ५०० निजी लगानीका विद्यालय छन् भने २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले जारी गरेको अपिलमा आफूहरुले विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत हिस्सा (करिब ३० लाख विद्यार्थी र दुई लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारी) लाई धान्दै आएकामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले अवमूल्यन गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । उनीहरुको मागका सम्बन्धमा यही असार १४ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई १९ गतेभित्र सम्बोधन गरियोस् भनी संयुक्त ज्ञापनपत्र दिइएको तर सुनुवाई नभएको एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

नेपाल सरकारले २०७६ साल चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क नलिन दिएको निर्देशन पनि सबै निजी विद्यालयले पालना गरेका छैनन् । यही असार २१ गते शिक्षा मन्त्रालयमा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, अभिभावक सङ्घ सङ्गठन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) पदाधिकारीसहितको बैठकमा सहुलियत ऋण उपलब्ध र शिक्षकको तलब वितरणबारे छलफल भएको थियो ।

सो छलफलका आधारमा आवश्यक निर्णयका लागि कोरोना रोकथाम तथा उपचार केन्द्रीय निर्देशक समिति (सीसीएमसी) मा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । अलिमा भनिएको छ, ‘दुवै सङ्गठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको यस परिस्थितिमा थप गतिविधि सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक सङ्कट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरी बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ ।

तसर्थ २०७७ साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरु स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौँ । रासस