अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णय, शिक्षक-कर्मचारी बेतलबी बिदामा

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेशनल प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले संयुक्त रूपमा बुधबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर अनलाइन र दूर शिक्षा रोक्ने बताएका हुन्।

कोभिड–१९ का कारण गत चैतबाट पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि  शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ साल आषाढ १ गते देखि लागू हुने गरी “वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण निर्देशिका” जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रहने गरि संस्थागत विद्यालयहरुले समेत शैक्षिक–सत्र २०७७ का लागि विद्यार्थीहरुको अभिलेखिकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षाहरु (अनलाइन/अफलाइन मार्फत) थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्दै इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरुका लागि टेलिभिजन, रेडियो÷एफ.एम. मार्फत समेत दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

सअघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गत आषाढ ७ गते अपील जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शीर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयहरुले नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएका थिए । तर असार ८ गते शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा शुल्क लिन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

प्याब्सन तथा एनप्याब्सनले मुलुकभर लगभग ३० लाख विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको र करीव २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीले रोजगारी पाएको जनाएका छन् । तर उनीहरुलाई वैशाख महिनादेखि तलब उपलब्ध गराउन नसकिरहेको र उनीहरु भोक–भोकै रहनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

‘घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इंटरनेट इत्यादि खर्च धान्न नसक्ने गरि विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्याब्सन तथा एन व्याव्सनले असार १४ गते समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको ज्ञापन–पत्रबारे असार २१ गते मन्त्रालयमा भद्र सहमति भएको थियो ।

एकसाता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको परिस्थितिमा थप गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न  आफूहरुलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक संकट आइपरेकोले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलि गतिविधि सञ्चालन गर्नु भन्दा कार्यालय बन्द गरि बस्नु नै उचित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको जनाएका हुन्।

अनलाइन कक्षा चलाएबापत शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने लगायत आफूहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै यस्तो निर्णय लिन आफूहरु बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति