स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ । प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायतका त्यस्ता भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरुको तथ्यांक आयोगलाई उपलब्ध गराउने छ ।भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा रहेर काम गर्ने पनि बताउनुभयो । स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्रमा आयोग गठन गरेको थियो ।