आज: ८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat, 23, Nov, 2024

वैदेशिक रोजगारीका नाममा नौ महिनामा ५४ करोड ठगी

गोकर्णेश्वर खबर२८ असार २०७७, आईतवार ०७:५८ मा प्रकाशित (४ साल अघि) ४०१ पाठक संख्या

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म ५४ करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ ।

ठगी रोक्न सरकारले सक्रियता बढाएको दावी गरे पनि ठगी रोकिएको छैन । ठगी गर्नेमा दलालभन्दा म्यानपावर व्यवसायी अत्यधिक छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार म्यानपावर व्यवसायी (संस्थागत) तर्फ २९ करोड २६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ। दलाल (व्यक्तिगत) तर्फ २४ करोड २२ लाख २३ हजार रुपैयाँ ठगी भएको छ । एक हजार दुई सय ४१ जनाले विभिन्न बहानामा म्यानपावर तथा व्यक्तिगत रूपमा ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएका हुन् । यसमध्ये म्यानपावरतर्फ नौ सय चार वटा र व्यक्तिगततर्फ तीन सय ३७ वटा उजुरी परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म दर्ता भएको तीन सय ३७ उजुरीसहित विगतदेखि थाती रहेका एक हजार एक सय ९२ जनाको ८० करोड ३६ लाख ६२ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ ठगी भएको छ । यसमध्ये यो वर्ष उजुरी परेका एक सय ८७ जनाको १८ करोड ७७ लाख बिगोसहित विगतदेखि थाती रहेका तीन सय ९६ जनाको ४१ करोड ३४ लाख अदालतमा बिगो दावी गरिएको छ । संस्थागत रूपमा भएका ठगी छिटो छिनोफानो हुने गरी व्यक्तिगत ठगीका उजुरीमा समयमै सुनुवाई हुन नसक्दा कामदार मारमा परेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीले कामदारमाथि खुलेआम ठगी गर्दै आएका छन् । सरकारले सेवाशुल्क १० हजारभन्दा बढी लिन नपाउने नियम बनाए पनि म्यानपावर व्यवसायीले त्यसको २० गुणाभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका छन् ।

दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी रकम असुल्दा पनि सरकारले ठगी रोक्न कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उजुरी गर्ने सचेत नागरिक भएको बताए । सरकारले १० हजारभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि व्यवसायीले ४०÷५० हजार मात्रै लिने भेटाउन पनि मुश्किल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बढी शुल्क लिने व्यवसायी कानुनी दायरामा आउँछन्’ उनले भने । उजुरीका आधारमा विभागले आकस्मिक नियमन गर्दै आएको छ ।

विभागले ठगीको अनुसन्धान र अभियोजन आफै गर्छ । व्यक्तिगततर्फका उजुरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाइन्छ भने संस्थागत उजुरी दुई पक्ष सम्झौता गराएर पीडितलाई न्याय दिन्छ । विभागले प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्दा न्याय पाउन समस्या हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।