माइक्रोबाइलोजी पढेर अनुमतिपत्र नपाएपछि बेरोजगार

काठमाडौँ। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोवाइलोजीको अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौं विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।

परिषद्ले २०६८ सालदेखि अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौँं विद्यार्थी मुलुकमा नै बेरोजगार भएपछि विदेशिनु परेको छ । स्नातकोत्तर तह उर्तीण गरेका विद्यार्थीलाई माइक्रोवाइलोजी अनुमतिपत्र दिएपछि मात्र प्रयोगशालामा काम गर्ने गर्दछन् । तर परिषद्ले अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नखुलाउँदा प्रयोशगालामा काम गर्ने दक्षजनशक्तिले काम पाएका छैनन् ।

परिषद्ले एक पटक मात्र अस्थायी अनुमतिपत्र खुलाए पनि त्यसपछि खुलाएको छैन । त्यो अस्थायी अनुमतिपत्र पनि नवीकरण भएको छैन । त्यतिबेला ११६ जनालाई अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको थियो । विद्यार्थीले अनुमतिपत्र खुलाउनका लागि पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गरे पनि खुलाउन माग गर्दै पीडित विद्यार्थीले माइक्रोवाइलोजी सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् ।

समितिका सञ्जीव घितालले अध्ययन गरे पनि अनुमतिपत्र नभएपछि आफ्नै देशमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘‘अनुमतिपत्र खुलाउन माग गर्नका लागि हामीले पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गर्यौं,’’ उनले भने, ‘‘तर अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छैनौँ । पढेको खेर गइरहेको छ ।’’ उनले २०७१ सालमा माइक्रोवाइलोजीमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेका हुन्। उनीजस्तै करिब दुई हजार ५०० विद्यार्थीले अनुमतिपत्र नपाएर बेरोजगार भएका छन् ।

उनले आफूहरुले कोरोना सम्बन्धी अध्ययन गरेपनि मुलुकमा महामारी आउँदा पनि अनुमतिपत्र नभएपछि कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गर्ने काम नपाएको गुनासो गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोवाइलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज वञ्जाराले परिषद्कै मापदण्डअनुसार आफूहले विद्यार्थीलाई पढाए पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवा गर्ने अवसर नपाएको बताए।

उनले अनुमति पत्र नपाउँदा कोभिड–१९ को बेला प्रयोगशालमा यहाँ पढेका जनशक्तिले काम नपाएको गुनासो गरे। ‘‘हामीले ती जनशक्तिलाई कोरोना सम्बन्धी अध्ययनसमेत गराएका छौँ’’,उनले भने,‘‘मुलुकमा यस्तो महामारीको बेला पनि उनीहरुले सेवा गर्न पाएका छैनन् । यो विडम्बना हो ।’’उनले नेपालमा सेवा गर्न नपाएपछि आफुहरुले उत्पादन गरेका जनशक्ति अमेरिका, बेलायत जस्ता ठाउँका प्रयोगशालामा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुमतिपत्र नपाउँदा दुई हजार जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा वर्षेनि १५० जना प्रयोगशालामा काम गर्ने माइक्रोवाइलोजी पढेका जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् ।

विभागले परिषद्लाई माइक्रोवाइलोजीको कक्षा कोठाको अनुगमनका लागि ८० हजार बुझाए पनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको विभागका प्रमुख डा वञ्जाराले बताए। उनले अनुमतिपत्रको समस्याका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीलाईसमेत जानकारी गराइसकेको बताए। परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले परिषद्मा शैक्षिक संस्था दर्ता नभएकोले अनुमतिपत्र नदिएको प्रष्ट पारे ।

‘‘परिषद्को ऐनले परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाका जनशक्तिलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने भनेको छ’’ उनले भने, ‘‘हामीले त्यही अनुसार अनुमतिपत्र दिने हौँ । उनीहरु परिषद्मा दर्ता नभएकाले अनुमतिपत्र नपाएका हुन ।’’उनले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसहित उच्चस्तरीय सयन्त्र बसेर अनुमति पत्रबारे निकास निकाल्नुपर्ने बताए। रासस