नेकपा विवाद चरमउत्कर्षमा: प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश जारी गर्न लागेको आशंका

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका छन्।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने प्रावधान छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजै साँझ पाँच बजेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै उनले पुनः पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउन लागेको आशंका चुलिएको छ। संसद अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘उहाँले जसरी आकस्मिक रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। त्यसले अध्यादेश नै ल्याउन लागेको आशंका जन्मिएको छ,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने।

यसअघि वैशाख पहिलो साता पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। पार्टीभित्र र बाहिर चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
हालको कानुन अनुसार कुनैपनि दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा हाल संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य रहेको तर केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य पुग्ने अवस्था छैन।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा मात्र ४० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्।

नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्थायी कमिटीको बहुमतले भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्ने निर्णय गर्ने पक्षमा छन्।

कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने कोरोनाभाइरसको संक्रमण र संसदको बिजनेस सकिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न लागिएको बताइन्।

‘कोरोनाभाइरसको संक्रमण र संसदको बिजनेस सकिएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भनिन्।

संसदमा अहिले पनि केही महत्वपूर्ण विधेयक र एजेन्डाहरू बाँकी नै छैन। नागरिकता, अख्तियार र संघीय निजामती सेवासम्बन्धी तीन विधेयक पास हुने चरणमा थिए।

अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) पनि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने एजेन्डा पनि बाँकी नै थियो।